The Regulating Act, 1773, was passed by the British Parliament
for the regulation of the British East India Company’s Indian
Territories, mainly in Bengal.
The main provisions of the Act were the appointment of a
Governor-General of Fort William in Bengal with supervisory
powers over the Presidencies of Madras and Bombay.
The Governor-General had a Council of four who were given the
power to cast a vote but no veto. Warren Hastings was appointed
the first Governor General of Bengal.
रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 ब्रिटिश संसद द्वारा मुख्य रूप से बंगाल में
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय क्षेत्रों के विनियमन के लिए
पारित किया गया था।
अधिनियम के मुख्य प्रावधान बंगाल में फोर्ट विलियम के गवर्नर-जनरल
की नियुक्ति थी, जिसके पास मद्रास और बॉम्बे की प्रेसीडेंसी पर
पर्यवेक्षी शक्तियाँ थीं।
गवर्नर-जनरल के पास चार सदस्यों की एक परिषद थी जिन्हें वोट देने
का अधिकार था लेकिन वीटो का नहीं। वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का
पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था।
39th B.P.S.C. (Pre) 1994
2
In which year was the Regulation Act passed?
रेगुलेशन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था?
✅ Correct Answer: (C)
The Regulating Act was passed in 1773 A.D. by
the British Parliament.
रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ई. में ब्रिटिश संसद द्वारा
पारित किया गया था।
56th to 59th B.P.S.C. (Pre) 2015
3
In which year Regulating Act was passed?
रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था?
✅ Correct Answer: (D)
The Regulating Act was passed in 1773.
रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित किया गया था।
M.P.P.C.S. (Pre) 2015
4
In which of the following Acts for the first time provision was made
for the post of Governor-General of Bengal?
निम्नलिखित में से किस अधिनियम में पहली बार बंगाल के गवर्नर-जनरल के पद
का प्रावधान किया गया था?
✅ Correct Answer: (A)
The Regulating Act of 1773 designated the
Governor of Bengal as the 'Governor-General of Bengal'.
Warren Hastings was the first person to hold this post.
1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने बंगाल के गवर्नर को
'बंगाल का गवर्नर-जनरल' नामित किया।
वारेन हेस्टिंग्स इस पद को धारण करने वाले पहले व्यक्ति थे।
U.P.P.C.S. (Mains) 2013
5
The Supreme Court was set up for the first time in India under the:
भारत में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके तहत की गई थी:
✅ Correct Answer: (A)
The Regulating Act, 1773, established India’s
first Supreme Court at Fort William, Calcutta.
This Supreme Court consisted of a Chief Justice and three other
regular Judges. Sir Elijah Impey was the first Chief Justice.
It came into force in 1774 AD.
रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 ने कलकत्ता के फोर्ट
विलियम में भारत के पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की।
इस सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और तीन अन्य नियमित
न्यायाधीश शामिल थे। सर एलिजा इम्पे पहले मुख्य न्यायाधीश थे।
यह 1774 ई. में लागू हुआ।
U.P.P.C.S. (Pre) 1998
6
Supreme Court of Kolkata started in India was introduced by the Act of
?
भारत में शुरू किया गया कोलकाता का सर्वोच्च न्यायालय किस अधिनियम द्वारा
पेश किया गया था?
✅ Correct Answer: (E)
The Supreme Court at Calcutta was introduced by the
Regulating Act of 1773, which is not listed in
the options A-D.
Therefore, 'None of these' is the correct choice.
कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना
1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा की गई थी, जो
विकल्प A-D में सूचीबद्ध नहीं है।
इसलिए, 'इनमें से कोई नहीं' सही विकल्प है।
Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2014
7
The first Chief Justice of Supreme Court established by the East India
Company was –
ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य
न्यायाधीश कौन थे –
✅ Correct Answer: (A)
Sir Elijah Impey was the first Chief Justice of
the Supreme Court established at Calcutta in 1774.
सर एलिजा इम्पे 1774 में कलकत्ता में स्थापित
सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे।
Uttarakhand P.C.S. (Pre) 2012
8
Which Act gave the right to reject the decision of the committee to
Governor-General?
किस अधिनियम ने गवर्नर-जनरल को समिति (परिषद) के निर्णय को अस्वीकार करने
का अधिकार दिया?
✅ Correct Answer: (C)
The Act of 1786 was brought to prevail upon
Lord Cornwallis to accept the Governor-General post.
It gave the Governor-General the power to override the majority
of the Council in special cases relating to peace, defence, or
the well-being of the Indian empire.
लॉर्ड कार्नवालिस को गवर्नर-जनरल का पद स्वीकार करने के लिए मनाने
के लिए 1786 का अधिनियम लाया गया था।
इसने गवर्नर-जनरल को शांति, रक्षा या भारतीय साम्राज्य की भलाई से
संबंधित विशेष मामलों में परिषद के बहुमत को ओवरराइड (अस्वीकार)
करने की शक्ति दी।
U.P. P.C.S. (Pre) 1990
9
Which of the following Acts empowered Lord Cornwallis to overrule the
decision of his Council?
निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने लॉर्ड कार्नवालिस को अपनी परिषद के
निर्णय को रद्द करने का अधिकार दिया?
✅ Correct Answer: (B)
The Act of 1786 empowered Lord Cornwallis to
overrule the decision of his Council.
1786 के अधिनियम ने लॉर्ड कार्नवालिस को अपनी
परिषद के निर्णय को रद्द करने (overrule) का अधिकार दिया।
44th B.P.S.C. (Pre) 2000
10
By a Regulation in 1793, the District Collector was deprived of his
judicial powers and made the collecting agent only. What was the
reason for such regulation?
1793 के एक विनियमन (Regulation) द्वारा, जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक
शक्तियों से वंचित कर दिया गया और उसे केवल संग्रह एजेंट बना दिया गया।
ऐसे विनियमन का क्या कारण था?
✅ Correct Answer: (C)
Cornwallis's judicial reforms took final shape in 1793
(Cornwallis Code), based on the principle of Separation of
Powers.
He believed that concentrating all powers (revenue, judicial,
and magisterial) in the hands of the Collector made them an
absolute authority, which was undesirable and hindered impartial
justice.
Thus, he divested the Collector of judicial powers and created a
new post of District Judge.
कार्नवालिस के न्यायिक सुधारों ने शक्तियों के पृथक्करण के
सिद्धांत के आधार पर 1793 (कार्नवालिस कोड) में अंतिम रूप लिया।
उनका मानना था कि कलेक्टर के हाथों में सभी शक्तियों (राजस्व,
न्यायिक और मजिस्ट्रेट) को केंद्रित करने से वे एक निरंकुश सत्ता
बन जाते हैं, जो अवांछनीय था और निष्पक्ष न्याय में बाधा डालता था।
इस प्रकार, उन्होंने कलेक्टर को न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया
और जिला न्यायाधीश का एक नया पद बनाया।
I.A.S. (Pre) 2010
11
The monopoly of the East India Company in India’s trade was abolished
in –
भारत के व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार कब समाप्त कर दिया
गया था –
✅ Correct Answer: (C)
The monopoly of the East India Company in India’s trade was
abolished by the Charter Act of 1813.
However, they still retained the monopoly on the trade of Tea
and trade with China.
भारत के व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार
1813 के चार्टर एक्ट द्वारा समाप्त कर दिया गया
था।
हालाँकि, उन्होंने अभी भी चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर
एकाधिकार बरकरार रखा था।
U.P.P.C.S. (Mains) 2015
12
By which Act, the British Parliament had abolished the monopoly of
East India Company’s trade in India except Tea and China trade?
किस अधिनियम द्वारा, ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर
भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया
था?
✅ Correct Answer: (A)
The Charter Act of 1813 ended the company's
general trade monopoly in India but kept its monopoly over the
tea trade and trade with China.
1813 के चार्टर एक्ट ने भारत में कंपनी के
सामान्य व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया लेकिन चाय व्यापार और
चीन के साथ व्यापार पर अपना एकाधिकार बनाए रखा।
U.P. R.O./A.R.O. (Mains) 2017
13
By which of the following regulation, British East India Company’s
trade monopoly in India was abolished?
निम्नलिखित में से किस विनियमन द्वारा, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया
कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था?
✅ Correct Answer: (B)
The Charter Act of 1813 abolished the trade
monopoly of the East India Company.
1813 के चार्टर एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के
व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया।
Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2017
14
What is not true in relation to the Charter Act, 1813?
चार्टर एक्ट, 1813 के संबंध में क्या सत्य नहीं है?
✅ Correct Answer: (C)
The Charter Act of 1813 ended the East India Company's general
trade monopoly in India,
EXCEPT for the trade in tea and trade with China.
Therefore, the statement claiming it abolished the monopoly
"including its tea trade" is not true.
1813 के चार्टर एक्ट ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के सामान्य
व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया,
लेकिन चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर।
इसलिए, यह दावा करने वाला कथन कि इसने "अपने चाय व्यापार सहित"
एकाधिकार को समाप्त कर दिया, सत्य नहीं है।
Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2022
15
Which of the following is one of the reasons for considering the
Charter Act of 1813 important for India?
निम्नलिखित में से कौन सा 1813 के चार्टर अधिनियम को भारत के लिए
महत्वपूर्ण मानने का एक कारण है?
✅ Correct Answer: (C)
The Charter Act, 1813 compelled the East India Company to assert
responsibility for the education of the Indians.
It made a provision for an annual grant of a sum of
1 lakh rupees for the promotion of education in
India.
चार्टर अधिनियम, 1813 ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीयों की शिक्षा
की जिम्मेदारी लेने के लिए मजबूर किया।
इसने भारत में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रति वर्ष
1 लाख रुपये के अनुदान का प्रावधान किया।
U.P. P.C.S. (Mains) 2016
16
Which one of the following provisions was not made in the Charter Act
of 1833?
1833 के चार्टर अधिनियम में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं किया
गया था?
✅ Correct Answer: (D)
A British member (not an Indian) was appointed
as a Law Member in the Governor-General’s Council. The first
such person appointed was Lord Macaulay.
The Charter Act, 1833 ended the company's trade entirely
(including China and tea).
The Governor-General of Bengal was made the Governor-General of
British India.
गवर्नर-जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में एक
ब्रिटिश सदस्य (भारतीय नहीं) को नियुक्त किया गया
था। इस पद पर नियुक्त होने वाले पहले व्यक्ति लॉर्ड मैकाले थे।
चार्टर अधिनियम, 1833 ने कंपनी के व्यापार को पूरी तरह से समाप्त
कर दिया (चीन और चाय सहित)।
बंगाल के गवर्नर-जनरल को ब्रिटिश भारत का गवर्नर-जनरल बना दिया
गया।
I.A.S. (Pre) 2003
17
By which one of the following Acts was the Governor General of Bengal
designated as the Governor General of India?
निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का
गवर्नर जनरल नामित किया गया था?
✅ Correct Answer: (D)
The Charter Act of 1833 designated the
Governor-General of Bengal as the Governor-General of India.
Lord William Bentinck became the first Governor-General of
India.
1833 के चार्टर एक्ट ने बंगाल के गवर्नर-जनरल को
भारत के गवर्नर-जनरल के रूप में नामित किया। लॉर्ड विलियम बेंटिक
भारत के पहले गवर्नर-जनरल बने।
U.P. P.C.S. (Pre) 2010
18
Which of the among following had recommended to hold the Indian Civil
Service Examination simultaneously in India & England?
निम्नलिखित में से किसने भारत और इंग्लैंड में एक साथ भारतीय सिविल सेवा
परीक्षा आयोजित करने की सिफारिश की थी?
✅ Correct Answer: (C)
The Montagu-Chelmsford Report recommended
holding the Civil Services examination jointly in Britain and
India.
On their recommendation, it was held together in England and
India from 1922 AD.
The Aitchison Commission (1887) had previously opposed this
demand.
मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट ने ब्रिटेन और भारत
में संयुक्त रूप से सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करने की सिफारिश की
थी।
उनकी सिफारिश पर, इसे 1922 ई. से इंग्लैंड और भारत में एक साथ
आयोजित किया गया था।
ऐचिसन आयोग (1887) ने पहले इस मांग का विरोध किया था।
U.P. U.D.A./L.D.A. (Spl) (Mains) 2010
19
Which Act provisioned competitive exam system for Civil Services?
किस अधिनियम ने सिविल सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली का
प्रावधान किया?
✅ Correct Answer: (B)
The Charter Act of 1853 introduced an open
competition system for the selection and recruitment of civil
servants.
The Court of Directors was divested of its right to patronage,
throwing open the services to competition without
discrimination.
A Committee under Macaulay was formed in 1854 to implement this.
1853 के चार्टर अधिनियम ने सिविल सेवकों के चयन
और भर्ती के लिए एक खुली प्रतियोगिता प्रणाली शुरू की।
निदेशक मंडल (Court of Directors) को उसके संरक्षण के अधिकार से
वंचित कर दिया गया, जिससे सेवाओं को बिना किसी भेदभाव के
प्रतियोगिता के लिए खोल दिया गया।
इसे लागू करने के लिए 1854 में मैकाले के अधीन एक समिति बनाई गई
थी।
46th B.P.S.C. (Pre) 2003
20
Which of the following Acts for the first time created a functioning
Legislative Council in India?
निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पहली बार भारत में एक कार्यशील विधान
परिषद का निर्माण किया?
✅ Correct Answer: (C)
The Charter Act of 1853 initiated a decisive
step in the separation of powers between the Executive and the
Legislature.
It established a functioning Legislative Council in India for
the first time, consisting of 12 members.
1853 के चार्टर अधिनियम ने कार्यपालिका और
विधायिका के बीच शक्तियों के पृथक्करण में एक निर्णायक कदम उठाया।
इसने भारत में पहली बार एक कार्यशील विधान परिषद की स्थापना की,
जिसमें 12 सदस्य थे।
U.P. P.C.S. (Mains) 2016
21
In which of the following years the British Government finally agreed
to hold the Indian Civil Services (I.C.S.) examination simultaneously
in India and England?
निम्नलिखित में से किस वर्ष में ब्रिटिश सरकार ने अंततः भारत और इंग्लैंड
में एक साथ भारतीय सिविल सेवा (I.C.S.) परीक्षा आयोजित करने पर सहमति
व्यक्त की?
✅ Correct Answer: (A)
From 1922 AD onwards, the ICS exam began to be
held simultaneously in India and England.
1922 ई. से, ICS परीक्षा भारत और इंग्लैंड में एक
साथ आयोजित की जाने लगी।
U.P.P.C.S. (Mains) 2014
22
With reference to Indian Civil Services, which of the following
statements/s is/are correct?
1. Government of India Act, 1919 provided for a separate examination
for the Indian Civil Service, which was to be held in India.
2. In the Indian Civil Service in 1941, the percentage of Indians was
more as compared to the Europeans.
भारतीय सिविल सेवाओं के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही
है/हैं?
1. भारत सरकार अधिनियम, 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग
परीक्षा का प्रावधान किया गया था, जिसे भारत में आयोजित किया जाना
था。
2. 1941 में भारतीय सिविल सेवा में, यूरोपीय लोगों की तुलना में भारतीयों
का प्रतिशत अधिक था।
✅ Correct Answer: (C)
From 1922 AD, on the basis of Government of India Act, 1919, the
Civil Services Examination started to be held in India as well.
By 1st January, 1941 AD, the participation of Indians (617) in
the civil service exceeded that of Europeans (585).
Thus, both statements 1 and 2 are correct.
1922 ई. से, भारत सरकार अधिनियम, 1919 के आधार पर, सिविल सेवा
परीक्षा भारत में भी आयोजित की जाने लगी।
1 जनवरी, 1941 ई. तक, सिविल सेवा में भारतीयों की भागीदारी (617)
यूरोपीय लोगों (585) से अधिक हो गई थी।
इस प्रकार, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं।
U.P. R.O./A.R.O. (Pre) 2021
23
Match List-I with List-II and select correct answer by using codes
given below –
List-I
List-II
A. Establishment of Board of control
1. Regulating Act, 1773
B. Establishment of Supreme Court
2. Pitt’s India Act, 1784
C. Permission of appointment of Christian missionaries in India
3. Charter Act, 1813
D. Law Member in Governor General Council
4. Charter Act, 1833
सूची-I को सूची-II से सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही
उत्तर चुनें –
सूची-I
सूची-II
A. नियंत्रण बोर्ड (Board of control) की स्थापना
1. रेगुलेटिंग एक्ट, 1773
B. सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना
2. पिट्स इंडिया एक्ट, 1784
C. भारत में ईसाई मिशनरियों की नियुक्ति की अनुमति
3. चार्टर एक्ट, 1813
D. गवर्नर जनरल परिषद में विधि सदस्य
4. चार्टर एक्ट, 1833
✅ Correct Answer: (A)
Establishment of Board of Control – Pitt’s India Act, 1784
Establishment of Supreme Court – Regulating Act, 1773
Permission for Christian missionaries in India – Charter Act,
1813
Law Member in Governor General Council – Charter Act, 1833
नियंत्रण बोर्ड (Board of Control) की स्थापना – पिट्स इंडिया
एक्ट, 1784
सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना – रेगुलेटिंग एक्ट, 1773
भारत में ईसाई मिशनरियों की नियुक्ति की अनुमति – चार्टर एक्ट,
1813
गवर्नर जनरल परिषद में विधि सदस्य – चार्टर एक्ट, 1833
I.A.S. (Pre) 2002
24
Match List-I (Acts of Colonial Government of India) with List-II
(Provisions) and select the correct answer using the codes given below
the lists –
List-I (Acts)
List-II (Provisions)
A. Charter Act, 1813
1. Set up a Board of Control in Britain to fully regulate the
East India Company
B. Regulating Act, 1773
2. Company’s trade monopoly in India was ended
C. Act of 1858
3. The power to govern was transferred from the East India
Company to the British Crown
D. Pitt’s India Act, 1784
4. The Company’s directors were asked to present to the British
Government all correspondence and documents pertaining to the
administration of the company
सूची-I (औपनिवेशिक भारत सरकार के अधिनियम) को सूची-II (प्रावधान) से
सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें –
सूची-I (अधिनियम)
सूची-II (प्रावधान)
A. चार्टर एक्ट, 1813
1. ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से विनियमित करने के लिए ब्रिटेन
में एक नियंत्रण बोर्ड (Board of Control) की स्थापना
B. रेगुलेटिंग एक्ट, 1773
2. भारत में कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया गया
C. 1858 का अधिनियम
3. शासन करने की शक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को
हस्तांतरित कर दी गई
D. पिट्स इंडिया एक्ट, 1784
4. कंपनी के निदेशकों को कंपनी के प्रशासन से संबंधित सभी पत्राचार
और दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया
✅ Correct Answer: (A)
Charter Act, 1813 - Company’s trade monopoly in India was ended
(except tea and trade with China).
Regulating Act, 1773 - The Company’s directors were required to
submit all correspondence/documents regarding administration.
Act of 1858 - Power transferred from EIC to the British Crown.
Pitt’s India Act, 1784 - Set up a Board of Control in Britain to
regulate the Company.
चार्टर एक्ट, 1813 - भारत में कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हो
गया (चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर)।
रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 - कंपनी के निदेशकों को प्रशासन के संबंध
में सभी पत्राचार/दस्तावेज प्रस्तुत करने थे।
1858 का अधिनियम - शक्ति EIC से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित की
गई।
पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 - कंपनी को विनियमित करने के लिए ब्रिटेन
में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई।
I.A.S. (Pre) 2002
25
Under which Act, Board of control was established –
किस अधिनियम के तहत, नियंत्रण बोर्ड (Board of control) की स्थापना की गई
थी –
✅ Correct Answer: (D)
The Pitt's India Act of 1784 established a
Board of Control in Britain to fully regulate the East India
Company's administrative and political affairs in India.
1784 के पिट्स इंडिया एक्ट ने भारत में ईस्ट
इंडिया कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक मामलों को पूरी तरह से
विनियमित करने के लिए ब्रिटेन में एक नियंत्रण बोर्ड (Board of
Control) की स्थापना की।
U.P.P.C.S. (Mains) 2015
26
By which Act British Govt. abolished the monopoly of East India
Company on trading of tea and sugar?
किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार ने चाय और चीनी के व्यापार पर ईस्ट
इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया?
⚠️ Disputed Question (Ans. *)
If "sugar and China" would be mentioned in the question instead
of "sugar and tea," option (D) would be the correct answer
because the Charter Act of 1833 ended the monopoly on Tea and
trade with China.
MPPSC accepted this question as wrong and provided bonus marks
for this question.
यदि प्रश्न में "चीनी और चाय" के बजाय "चाय और चीन" का उल्लेख किया
गया होता, तो विकल्प (D) सही उत्तर होता क्योंकि 1833 के चार्टर
अधिनियम ने चाय और चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया
था।
MPPSC ने इस प्रश्न को गलत माना और इसके लिए बोनस अंक प्रदान किए।
M.P.P.C.S. (Pre) 2013
27
British East India Company lost the monopoly of Tea trade by –
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय व्यापार का एकाधिकार किस अधिनियम
द्वारा खो दिया –
✅ Correct Answer: (C)
All commercial advantages and rights were completely abolished
by the Charter Act of 1833, which included
ending the monopoly on the tea trade and trade with China.
After this, the Company had only administrative rights on behalf
of the British Crown.
सभी व्यावसायिक लाभों और अधिकारों को
1833 के चार्टर एक्ट द्वारा पूरी तरह से समाप्त
कर दिया गया था, जिसमें चाय व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर
एकाधिकार समाप्त करना शामिल था।
इसके बाद, कंपनी के पास केवल ब्रिटिश क्राउन की ओर से प्रशासनिक
अधिकार थे।
U.P.P.C.S. (Pre) 2015
28
In which of the following year, almost the entire area of present
Uttar Pradesh was separated from Bengal Presidency and placed under
Agra Presidency?
निम्नलिखित में से किस वर्ष में, वर्तमान उत्तर प्रदेश का लगभग पूरा
क्षेत्र बंगाल प्रेसीडेंसी से अलग कर आगरा प्रेसीडेंसी के अधीन कर दिया
गया था?
✅ Correct Answer: (C)
The area of present-day Uttar Pradesh was acquired gradually by
the East India Company.
This entire area was first placed with the Bengal presidency,
but in 1834 A.D., it was separated to form the
North-Western Provinces under the Agra Presidency.
वर्तमान उत्तर प्रदेश का क्षेत्र धीरे-धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी
द्वारा अधिग्रहित किया गया था।
इस पूरे क्षेत्र को पहले बंगाल प्रेसीडेंसी के साथ रखा गया था,
लेकिन 1834 ई. में, इसे आगरा प्रेसीडेंसी के तहत
उत्तर-पश्चिमी प्रांत बनाने के लिए अलग कर दिया गया था।
U.P.R.O./A.R.O. (Pre) 2021
29
Which of the following Acts transferred the Government of India from
East India Company to the Crown?
निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत सरकार को ईस्ट इंडिया कंपनी से
क्राउन (ब्रिटिश राजशाही) को हस्तांतरित कर दिया?
✅ Correct Answer: (C)
The British Parliament passed the
Government of India Act, 1858, which
transferred powers from the East India Company to the Crown
following the Revolt of 1857.
A member of the British Parliament was made Secretary of State
for India to exercise powers on behalf of the Crown.
ब्रिटिश संसद ने भारत सरकार अधिनियम, 1858 पारित
किया, जिसने 1857 के विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी से शक्तियों
को क्राउन को हस्तांतरित कर दिया।
ब्रिटिश संसद के एक सदस्य को क्राउन की ओर से शक्तियों का प्रयोग
करने के लिए भारत का राज्य सचिव (Secretary of State) बनाया गया
था।
U.P.P.S.C. (GIC) 2010 / U.P.P.C.S. (Mains) 2007
30
Consider the following statements–
1. The Charter Act, 1853 abolished East India Company monopoly of
Indian trade.
2. Under the Government of India Act, 1858 the British Parliament
abolished the East India Company altogether and undertook the
responsibility of ruling India directly.
Which of the statement(s) given above is/are correct?
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें–
1. चार्टर एक्ट, 1853 ने भारतीय व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के
एकाधिकार को समाप्त कर दिया。
2. भारत सरकार अधिनियम, 1858 के तहत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी
को पूरी तरह समाप्त कर दिया और सीधे भारत पर शासन करने की जिम्मेदारी
ली。
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
✅ Correct Answer: (B)
The Charter Act of 1813 ended the monopoly of the East India
Company in India, not the Act of 1853. Thus, statement 1 is
incorrect.
The British Parliament brought the Government of India Act,
1858, which transferred powers from the East India Company to
the Crown to rule India directly. Thus, statement 2 is correct.
1813 के चार्टर अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार
को समाप्त किया था, न कि 1853 के अधिनियम ने। इस प्रकार, कथन 1 गलत
है।
ब्रिटिश संसद ने भारत सरकार अधिनियम, 1858 पारित किया, जिसने सीधे
भारत पर शासन करने के लिए शक्तियों को ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन
को हस्तांतरित कर दिया। इस प्रकार, कथन 2 सही है।
I.A.S. (Pre) 2006
31
Which one of the following Acts empowered the Governor-General of
India to issue Ordinances:
निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत के गवर्नर-जनरल को अध्यादेश
(Ordinances) जारी करने का अधिकार दिया:
✅ Correct Answer: (B)
The Indian Councils Act, 1861 empowered the
Governor-General to issue Ordinances in times of emergency.
These Ordinances were applicable for a maximum of 6 months.
भारतीय परिषद अधिनियम, 1861 ने गवर्नर-जनरल को
आपातकाल के समय अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया।
Which one of the following Acts of British India strengthened the
Viceroy’s authority over his executive council by substituting
“portfolio” or departmental system for corporate functioning?
ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने कॉर्पोरेट
कार्यप्रणाली के स्थान पर “पोर्टफोलियो (portfolio)” या विभागीय प्रणाली
को प्रतिस्थापित करके अपनी कार्यकारी परिषद पर वायसराय के अधिकार को
मजबूत किया?
✅ Correct Answer: (A)
The Indian Councils Act, 1861, strengthened the
Viceroy’s authority.
Lord Canning reorganized his executive Council, instituting the
departmental distribution of responsibilities known as the
'portfolio' system, where every department was headed by an
individual.
भारतीय परिषद अधिनियम, 1861 ने वायसराय के अधिकार
को मजबूत किया।
लॉर्ड कैनिंग ने अपनी कार्यकारी परिषद का पुनर्गठन किया,
जिम्मेदारियों का विभागीय वितरण स्थापित किया जिसे 'पोर्टफोलियो'
प्रणाली के रूप में जाना जाता है, जहाँ हर विभाग का प्रमुख एक
व्यक्ति होता था।
I.A.S. (Pre) 2002
33
Which of the following Act empowered Indian legislative assembly to
make discussions on a budget?
निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीय विधान सभा को बजट पर चर्चा करने
का अधिकार दिया?
✅ Correct Answer: (B)
The Indian Councils Act, 1892 gave the members
the right to ask questions on the Budget or matters of public
interest.
However, none of them were given the right to ask supplementary
questions or vote on the budget.
भारतीय परिषद अधिनियम, 1892 ने सदस्यों को बजट या
जनहित के मामलों पर सवाल पूछने का अधिकार दिया।
हालाँकि, उनमें से किसी को भी पूरक प्रश्न पूछने या बजट पर मतदान
करने का अधिकार नहीं दिया गया था।
U.P. U.D.A./L.D.A. (Pre) 2002
34
By which of the following Acts, the British for the first time
introduced the system of indirect elections in India?
निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा, अंग्रेजों ने पहली बार भारत में
अप्रत्यक्ष चुनाव (indirect elections) की प्रणाली शुरू की?
✅ Correct Answer: (D)
The principle of representation and indirect way of the election
was first incorporated in the
Indian Councils Act of 1892.
प्रतिनिधित्व के सिद्धांत और चुनाव के अप्रत्यक्ष तरीके को पहली
बार 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम में शामिल किया
गया था।
U.P. P.C.S. (Mains) 2016
35
To control the media in India, ‘Acts’ were passed in –
भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए, 'अधिनियम' किन वर्षों में
पारित किए गए थे –
✅ Correct Answer: (A)
In 1835, the Press Act was announced for the censorship of
media.
The Press and Registration of Books act was passed in 1867.
The Vernacular Press Act was passed in 1878 by Lord Lytton.
In 1908, Lord Minto passed an act to regulate the press against
seditious material.
1835 में, मीडिया की सेंसरशिप के लिए प्रेस अधिनियम की घोषणा की गई
थी।
प्रेस और पुस्तकों का पंजीकरण अधिनियम 1867 में पारित किया गया था।
वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन द्वारा पारित किया गया
था।
1908 में, लॉर्ड मिंटो ने राजद्रोहात्मक सामग्री के खिलाफ प्रेस को
विनियमित करने के लिए एक अधिनियम पारित किया।
56th to 59th B.P.S.C. (Pre) 2015
36
When were High Courts established in Bombay, Madras and Calcutta?
बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब की गई थी?
✅ Correct Answer: (A)
Bombay, Madras, and Calcutta High Courts were established in
1862 under the Indian High Court Act, 1861.
On this basis, the nearest and correct corresponding answer is
option (a) denoting the year of the Act.
बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता उच्च न्यायालयों की स्थापना 1862 में
भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, 1861 के तहत की गई
थी।
इस आधार पर, अधिनियम के वर्ष को दर्शाते हुए निकटतम और सही संबंधित
उत्तर विकल्प (A) है।
The most short-lived of all of Britain’s constitutional experiments in
India was:
भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे अल्पकालिक
(short-lived) कौन सा था:
✅ Correct Answer: (C)
The most short-lived of all of Britain’s constitutional
experiments in India was the
Indian Councils Act of 1909.
In the words of Ramsay MacDonald, "this reform was an incomplete
and short-termed agreement between democracy and bureaucracy."
भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक
चलने वाला 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम था।
रामसे मैकडोनाल्ड के शब्दों में, "यह सुधार लोकतंत्र और नौकरशाही
के बीच एक अधूरा और अल्पकालिक समझौता था।"
I.A.S. (Pre) 1999
38
Which of the following Act provided for communal representation in
British India?
निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक
प्रतिनिधित्व (communal representation) का प्रावधान किया?
✅ Correct Answer: (B)
Minto-Morley Reforms, 1909 provided for
communal representation in British India.
Lord Minto is known as the Father of the Communal Electorate in
India.
मिंटो-मॉर्ले सुधार, 1909 ने ब्रिटिश भारत में
सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया।
लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल (Communal
Electorate) का जनक माना जाता है।
M.P. P.C.S. (Pre) 2019
39
Which of the following Acts introduced separate electorate system in
India?
निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल (separate
electorate) प्रणाली की शुरुआत की?
✅ Correct Answer: (D)
The Indian Councils Act, 1909 (also called
Morley-Minto Reforms) introduced a separate electorate for
Muslims in the country.
भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 (जिसे मॉर्ले-मिंटो
सुधार भी कहा जाता है) ने देश में मुसलमानों के लिए एक अलग
निर्वाचक मंडल की शुरुआत की।
66th B.P.S.C. (Pre) 2020
40
The declaration of reforms on August 20, 1917 is known as:
20 अगस्त, 1917 को सुधारों की घोषणा किस नाम से जानी जाती है:
✅ Correct Answer: (A)
On August 20, 1917, the reform made by Edwin Montagu (Secretary
of State for India) and Lord Chelmsford is known as the
'Montagu Declaration'.
20 अगस्त, 1917 को एडविन मोंटेग्यू (भारत के राज्य सचिव) और लॉर्ड
चेम्सफोर्ड द्वारा किए गए सुधार को
'मोंटेग्यू घोषणा' के रूप में जाना जाता है।
Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2011
41
Who is known as father of Dyarchy?
द्वैध शासन (Dyarchy) का जनक किसे कहा जाता है?
✅ Correct Answer: (D)
Sir Lionel Curtis is known as the father of
Dyarchy.
Dyarchy was a system of double government introduced by the
Government of India Act (1919) for the provinces of British
India.
सर लियोनेल कर्टिस को द्वैध शासन का जनक माना
जाता है।
द्वैध शासन ब्रिटिश भारत के प्रांतों के लिए भारत सरकार अधिनियम
(1919) द्वारा शुरू की गई दोहरी सरकार की एक प्रणाली थी।
B.P.S.C. (Pre) 2016
42
The Montagu-Chelmsford Report formed the basis of –
मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट किसका आधार बनी –
✅ Correct Answer: (B)
The Montagu-Chelmsford Reform of 1919 was introduced by the
British Government in India to introduce self-governing
institutions gradually.
It formed the basis of the
Government of India Act, 1919, which introduced
'Dyarchy in the Provinces'.
Provincial subjects were divided into Reserved (Finance, Police,
etc.) and Transferred (Education, Health, etc.).
1919 का मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में
धीरे-धीरे स्वशासी संस्थानों को पेश करने के लिए लाया गया था।
यह भारत सरकार अधिनियम, 1919 का आधार बना, जिसने
'प्रांतों में द्वैध शासन' की शुरुआत की।
प्रांतीय विषयों को आरक्षित (वित्त, पुलिस, आदि) और हस्तांतरित
(शिक्षा, स्वास्थ्य, आदि) में विभाजित किया गया था।
Jharkhand P.C.S. (Pre) 2011
43
Who was the Prime Minister of England when the Montague-Chelmsford Act
was passed in 1919?
1919 में जब मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड अधिनियम पारित किया गया था, तब
इंग्लैंड के प्रधान मंत्री कौन थे?
✅ Correct Answer: (A)
David Lloyd George was the Prime Minister of
England (U.K.) when the Montagu-Chelmsford Act (Government of
India Act, 1919) was passed.
His tenure as PM was from 1916 to 1922.
डेविड लॉयड जॉर्ज इंग्लैंड (यू.के.) के प्रधान
मंत्री थे जब मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड अधिनियम (भारत सरकार अधिनियम,
1919) पारित किया गया था।
पीएम के रूप में उनका कार्यकाल 1916 से 1922 तक था।
60th to 62nd B.P.S.C. (Pre) 2017
44
In which Constitutional document was Dyarchy System introduced in
Indian provinces?
भारतीय प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली (Dyarchy System) किस संवैधानिक
दस्तावेज में पेश की गई थी?
✅ Correct Answer: (C)
The Dyarchy system in Indian provinces was introduced by the
Government of India Act, 1919
(Montagu-Chelmsford Reforms).
भारतीय प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली
भारत सरकार अधिनियम, 1919 (मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड
सुधार) द्वारा पेश की गई थी।
U.P. P.C.S. (Pre) 2005 / U.P. P.C.S. (Pre) 2004
45
In the context of Indian history, the principle of 'Dyarchy (diarchy)'
refers to :
भारतीय इतिहास के संदर्भ में, 'द्वैध शासन (Dyarchy)' का सिद्धांत किसे
संदर्भित करता है :
✅ Correct Answer: (D)
Dyarchy literally means a dual set of Governments. Under the
Government of India Act, 1919, the provincial subjects were
divided into two categories: Reserved and
Transferred.
द्वैध शासन का शाब्दिक अर्थ है सरकारों का दोहरा समूह। भारत सरकार
अधिनियम, 1919 के तहत, प्रांतीय विषयों को दो श्रेणियों में
विभाजित किया गया था: आरक्षित (Reserved) और
हस्तांतरित (Transferred)।
I.A.S. (Pre) 2017
46
The Montague-Chelmsford Proposals were related to
मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित थे
✅ Correct Answer: (D)
The Montague-Chelmsford Proposals were related to
Constitutional reforms in India, which led to
the enactment of the Government of India Act, 1919.
मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड प्रस्ताव भारत में
संवैधानिक सुधारों से संबंधित थे, जिसके कारण
भारत सरकार अधिनियम, 1919 लागू हुआ।
I.A.S. (Pre) 2016
47
The Government of India Act of 1919 is clearly defined –
1919 का भारत सरकार अधिनियम स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है –
✅ Correct Answer: (B)
The Government of India Act of 1919 clearly defined the
jurisdiction of the Central and Provincial
Governments
by dividing subjects into central and provincial lists.
1919 के भारत सरकार अधिनियम ने विषयों को केंद्रीय और प्रांतीय
सूचियों में विभाजित करके
केंद्र और प्रांतीय सरकारों के अधिकार क्षेत्र को
स्पष्ट रूप से परिभाषित किया।
I.A.S. (Pre) 2015
48
The principle of Dyarchy was introduced by the Act of –
द्वैध शासन (Dyarchy) का सिद्धांत किस अधिनियम द्वारा पेश किया गया था –
✅ Correct Answer: (D)
The principle of Dyarchy in the provinces was introduced by the
Government of India Act, 1919.
प्रांतों में द्वैध शासन का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम,
1919 द्वारा पेश किया गया था।
Uttarakhand P.C.S. (Mains) 2002
49
Identify the incorrect statement about Government of India Act 1919:
भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में गलत कथन पहचानें:
✅ Correct Answer: (A)
The Government of India Act 1919 is known as the
Montagu-Chelmsford Reforms, not Morley-Minto
Reforms (which refers to the 1909 Act). Thus, (A) is incorrect.
भारत सरकार अधिनियम 1919 को
मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में जाना जाता
है, न कि मॉर्ले-मिंटो सुधार (जो 1909 के अधिनियम को संदर्भित करता
है)। इस प्रकार, (A) गलत है।
R.A.S./R.T.S. (Pre) 2016
50
Consider the following statements –
Assertion (A) : The structure and characteristics of governance
remained unitary and central with enforcement of the Government of
India Act of 1919.
Reason (R) : A large part of authority was delegated to Provinces.
Which of the following is correct in the reference of the above?
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें –
अभिकथन (A): 1919 के भारत सरकार अधिनियम के लागू होने के साथ शासन की
संरचना और विशेषताएं एकात्मक और केंद्रीय बनी रहीं।
कारण (R): अधिकार का एक बड़ा हिस्सा प्रांतों को सौंप दिया गया था।
उपरोक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
✅ Correct Answer: (D)
The Govt of India Act 1919 introduced dyarchy and delegated 50
subjects to the Provinces. (Reason R is true).
Although the Governor-General had major executive powers, the
structure and characteristics of governance were generally
federal, not unitary. Thus, Assertion (A) is
false.
भारत सरकार अधिनियम 1919 ने द्वैध शासन की शुरुआत की और 50 विषयों
को प्रांतों को सौंप दिया। (कारण R सत्य है)।
यद्यपि गवर्नर-जनरल के पास प्रमुख कार्यकारी शक्तियां थीं, शासन की
संरचना और विशेषताएं आम तौर पर
संघीय (federal) थीं, एकात्मक नहीं। इस प्रकार,
अभिकथन (A) गलत है।
U.P. U.D.A./L.D.A. (Pre) 1998
51
Consider the following statements –
Assertion (A) : Dyarchy means division of administrative affairs in
two sections.
Reason (R) : It was introduced for enforcement of responsible
governance in Provinces.
Which of the following is correct in the reference of the above?
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें –
अभिकथन (A): द्वैध शासन का अर्थ है प्रशासनिक मामलों को दो वर्गों में
विभाजित करना।
कारण (R): इसे प्रांतों में उत्तरदायी शासन लागू करने के लिए शुरू किया
गया था।
उपरोक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
✅ Correct Answer: (A)
Dyarchy literally means a dual set of Governments. The
provincial subjects were divided into two groups: Reserved and
Transferred. (A is true)
This was done to introduce a degree of responsible governance in
the provinces by handing transferred subjects to Indian
ministers. (R is true and explains A).
द्वैध शासन का शाब्दिक अर्थ सरकारों का दोहरा समूह है। प्रांतीय
विषयों को दो समूहों में विभाजित किया गया था: आरक्षित और
हस्तांतरित। (A सत्य है)
ऐसा भारतीय मंत्रियों को हस्तांतरित विषय सौंपकर प्रांतों में कुछ
हद तक उत्तरदायी शासन शुरू करने के लिए किया गया था। (R सत्य है और
A की व्याख्या करता है)।
U.P. U.D.A./L.D.A. (Pre) 1998
52
The post of the Indian High Commissioner was created by which Act?
भारतीय उच्चायुक्त (High Commissioner) का पद किस अधिनियम द्वारा बनाया
गया था?
✅ Correct Answer: (B)
The post of the Indian High Commissioner in London was created
by the Government of India Act, 1919.
लंदन में भारतीय उच्चायुक्त का पद
भारत सरकार अधिनियम, 1919 द्वारा बनाया गया था।
63rd B.P.S.C. (Pre) 2017
53
These were included in prime elements of the Government of India Act,
1935 –
1. Provision of Federation
2. Provincial Autonomy
3. Introduction of Dyarchy in Provinces
4. To Authorization of Federal Legislature.
Select the correct answer by using codes structure given below:
भारत सरकार अधिनियम, 1935 के प्रमुख तत्वों में शामिल थे –
1. महासंघ (Federation) का प्रावधान
2. प्रांतीय स्वायत्तता
3. प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत
4. संघीय विधानमंडल का प्राधिकरण (Authorization)।
नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:
✅ Correct Answer: (A)
The Government of India Act, 1935 made provisions for a Federal
structure (Federation) and introduced
Provincial Autonomy.
Dyarchy was abolished in the Provinces, not
introduced (it was introduced at the centre instead).
Therefore, points 1 and 2 are the correct elements.
भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने एक संघीय ढांचे (महासंघ) का प्रावधान
किया और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की।
प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया था,
शुरू नहीं किया गया था (इसके बजाय इसे केंद्र में पेश किया गया
था)।
इसलिए, बिंदु 1 और 2 सही तत्व हैं।
U.P. U.D.A./L.D.A. (Pre) 1998
54
Which among the following introduced the Provincial Autonomy in
British India?
निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत
की?
✅ Correct Answer: (D)
The Government of India Act 1935 granted a
large measure of autonomy to the provinces of British India.
It ended the system of dyarchy in provinces introduced by the
Govt. of India Act 1919.
भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के
प्रांतों को बड़े पैमाने पर स्वायत्तता प्रदान की।
इसने भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा शुरू किए गए प्रांतों में
द्वैध शासन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया।
Jharkhand P.C.S. (Pre) 2021
55
Which of the following report was the baseline of the Government of
India Act, 1935?
निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम, 1935 का आधार
(baseline) थी?
✅ Correct Answer: (D)
The Simon Commission Report (and the three
sessions of the Round Table Conference) formed the baseline for
the Government of India Act, 1935.
साइमन कमीशन की रिपोर्ट (और गोलमेज सम्मेलन के
तीन सत्र) भारत सरकार अधिनियम, 1935 का आधार बने।
U.P. P.S.C. (GIC) 2010
56
Consider the following statements: Some of the main features of the
Government of India Act, 1935 were the:
1. Abolition of dyarchy in the Governor’s provinces.
2. The power of the Governors to veto legislative action and to
legislate on their own.
3. Abolition of the principle of communal representation.
Which of the statements given above is/are correct?
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: भारत सरकार अधिनियम, 1935 की कुछ मुख्य
विशेषताएं थीं:
1. गवर्नर के प्रांतों में द्वैध शासन का उन्मूलन।
2. विधायी कार्रवाई को वीटो करने और अपने दम पर कानून बनाने की गवर्नरों
की शक्ति।
3. सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का उन्मूलन।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
✅ Correct Answer: (B)
1. True. The Act granted autonomy to provinces and ended the
system of dyarchy in provinces.
2. True. Governors retained special powers to veto and legislate
on certain matters.
3. False. Communal representation was
not abolished; rather, it was extended to
depressed classes, women, and labor.
1. सत्य। अधिनियम ने प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की और प्रांतों
में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया।
2. सत्य। गवर्नरों ने कुछ मामलों पर वीटो करने और कानून बनाने की
विशेष शक्तियां बरकरार रखीं।
3. असत्य। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को
समाप्त नहीं किया गया था; बल्कि, इसे दलित
वर्गों, महिलाओं और श्रमिकों तक बढ़ा दिया गया था।
I.A.S. (Pre) 2004
57
Government of India Act, 1935 abolished-
भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने किसे समाप्त कर दिया-
✅ Correct Answer: (B)
The Govt of India Act 1935 abolished
Provincial dyarchy (which was introduced by the
Act of 1919) and introduced Provincial Autonomy.
भारत सरकार अधिनियम 1935 ने
प्रांतीय द्वैध शासन (जो 1919 के अधिनियम द्वारा
पेश किया गया था) को समाप्त कर दिया और प्रांतीय स्वायत्तता की
शुरुआत की।
42nd B.P.S.C. (Pre) 1997
58
Which of the following was not one of the features of the Government
of India Act, 1935?
निम्नलिखित में से कौन सी भारत सरकार अधिनियम, 1935 की विशेषताओं में से
एक नहीं थी?
✅ Correct Answer: (C)
The Act itself was a legislative framework and did not include
any provision for its own appraisal.
It did propose a Federation, provided Provincial Autonomy, and
restructured the Executive Council.
यह अधिनियम अपने आप में एक विधायी ढांचा था और इसमें इसके स्वयं के
मूल्यांकन (Appraisal) का कोई प्रावधान शामिल
नहीं था।
इसने एक महासंघ का प्रस्ताव रखा, प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की,
और कार्यकारी परिषद का पुनर्गठन किया।
70th B.P.S.C. (Pre) 2024
59
Consider the following statements – In Government of India Act, 1935
provided for –
1. The provincial autonomy.
2. The establishment of Federal Court.
3. All India Federation at the Centre.
Which of the following statements given above are correct?
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें – भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने प्रावधान
किया –
1. प्रांतीय स्वायत्तता का。
2. संघीय न्यायालय (Federal Court) की स्थापना का。
3. केंद्र में अखिल भारतीय महासंघ का。
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?
✅ Correct Answer: (D)
The Government of India Act, 1935 provided for all three:
Provincial autonomy, establishment of a Federal Court, and an
All-India Federation at the centre.
भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने तीनों का प्रावधान किया: प्रांतीय
स्वायत्तता, संघीय न्यायालय की स्थापना, और केंद्र में एक अखिल
भारतीय महासंघ।
I.A.S. (Pre) 2005
60
Why the Government of India Act, 1935 is important?
भारत सरकार अधिनियम, 1935 महत्वपूर्ण क्यों है?
✅ Correct Answer: (A)
The Government of India Act, 1935 is the
main source of the Indian Constitution. Many
provisions of the Constitution were heavily influenced by or
directly taken from this Act.
भारत सरकार अधिनियम, 1935 भारतीय संविधान का
मुख्य स्रोत है। संविधान के कई प्रावधान इससे
काफी प्रभावित थे या सीधे तौर पर इस अधिनियम से लिए गए थे।
U.P. Lower Sub. (Pre) 2015
61
Which one of the following is not a feature of the Government of India
Act of 1935?
निम्नलिखित में से कौन सी भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है?
✅ Correct Answer: (A)
The Act of 1935 introduced Dyarchy
only at the Centre, and it abolished Dyarchy in
the provinces, granting them Provincial Autonomy instead. Thus,
(A) is incorrect.
1935 के अधिनियम ने केवल केंद्र में द्वैध शासन
की शुरुआत की, और इसने प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया,
इसके बजाय उन्हें प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की। इस प्रकार, (A)
गलत है।
I.A.S. (Pre) 2000
62
The real intention of the British to include the Princely States in
the Federal Union proposed by the India Act of 1935 was to –
1935 के भारत अधिनियम द्वारा प्रस्तावित संघीय संघ (Federal Union) में
रियासतों को शामिल करने का अंग्रेजों का वास्तविक इरादा क्या था –
✅ Correct Answer: (D)
The British intention was to use the conservative Princely
States to counter-balance the growing
anti-imperialist, nationalist elements in the proposed Federal
Legislature.
The princes were given disproportionately high representation
and their members were to be nominated, not elected.
अंग्रेजों का इरादा प्रस्तावित संघीय विधायिका में बढ़ते
साम्राज्यवाद-विरोधी, राष्ट्रवादी तत्वों को
प्रतिसंतुलित करने के लिए रूढ़िवादी रियासतों का
उपयोग करना था।
राजाओं को असंगत रूप से उच्च प्रतिनिधित्व दिया गया था और उनके
सदस्यों को चुना नहीं जाना था, बल्कि नामांकित किया जाना था।
I.A.S. (Pre) 2002
63
Who among the following said about the Act of 1935 'a car which has a
brake but no engine'?
निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था 'एक ऐसी कार
जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं'?
✅ Correct Answer: (A)
Jawaharlal Nehru compared the Government of
India Act, 1935 with "a car which has a brake but no engine."
जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम, 1935 की
तुलना "एक ऐसी कार जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं" से की थी।
U.P.P.C.S. (Mains) 2007
64
About which Act, Jawaharlal Nehru had said, "We were provided with a
car with all brakes and no engine"?
जवाहरलाल नेहरू ने किस अधिनियम के बारे में कहा था, "हमें एक ऐसी कार दी
गई थी जिसमें सभी ब्रेक थे और कोई इंजन नहीं था"?
✅ Correct Answer: (D)
Nehru said this regarding the
Government of India Act of 1935.
नेहरू ने यह बात 1935 के भारत सरकार अधिनियम के
संबंध में कही थी।
66th B.P.S.C. (Pre) 2020
65
Which of the following Acts introduced the 'Principle of
Constitutional Autocracy'?
निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने 'संवैधानिक निरंकुशता (Constitutional
Autocracy) के सिद्धांत' की शुरुआत की?
✅ Correct Answer: (C)
The 'Constitutional Autocracy' principle was introduced by the
Government of India Act of 1935.
This act was the most elaborate and complex document prepared
for India by the British Parliament, concentrating massive
discretionary powers in the hands of the Governor-General and
Governors.
'संवैधानिक निरंकुशता' का सिद्धांत
1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा पेश किया गया
था।
यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के लिए तैयार किया गया सबसे
विस्तृत और जटिल दस्तावेज था, जिसमें गवर्नर-जनरल और गवर्नरों के
हाथों में भारी विवेकाधीन शक्तियां केंद्रित थीं।
M.P. P.C.S. (Pre) 2017
66
In which session, Indian National Congress had rejected the Government
of India Act, 1935?
किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत सरकार अधिनियम, 1935
को खारिज कर दिया था?
✅ Correct Answer: (B)
The Indian National Congress rejected the Government of India
Act, 1935 in the Lucknow Session, 1936 AD.
This session was presided over by Pt. Jawaharlal Nehru.
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने
लखनऊ अधिवेशन, 1936 ई. में भारत सरकार अधिनियम,
1935 को खारिज कर दिया था।
इस अधिवेशन की अध्यक्षता पं. जवाहरलाल नेहरू ने की थी।
U.P. U.D.A./L.D.A. (Pre) 2013
67
Which of the following election/s of the Central Legislative Assembly
was/were held under the Government of India Act, 1919?
A. 1926
B. 1937
C. 1945
Select the correct answer using code given below :
निम्नलिखित में से केंद्रीय विधान सभा का/के कौन सा/से चुनाव भारत सरकार
अधिनियम, 1919 के तहत आयोजित किया गया था/किए गए थे?
A. 1926
B. 1937
C. 1945
नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें :
✅ Correct Answer: (C)
In the years 1923, 1926, 1930, 1934, and
1945, the elections of the Central Legislative
Assembly were held under the Government of India Act 1919.
The provincial assembly elections held in the year 1937 were
held under the Government of India Act 1935.
वर्ष 1923, 1926, 1930, 1934 और
1945 में केंद्रीय विधान सभा के चुनाव भारत सरकार
अधिनियम 1919 के तहत आयोजित किए गए थे।
वर्ष 1937 में आयोजित प्रांतीय विधानसभा चुनाव भारत सरकार अधिनियम
1935 के तहत आयोजित किए गए थे।
R.A.S./R.T.S. (Pre) 2018
68
In which year was the last election of India Legislature under the
Government of India Act, 1919 held?
भारत सरकार अधिनियम, 1919 के तहत भारतीय विधानमंडल (India Legislature)
का अंतिम चुनाव किस वर्ष आयोजित किया गया था?
✅ Correct Answer: (C)
The last election of the Central Legislative Assembly under the
Government of India Act, 1919, was held in
1945.
भारत सरकार अधिनियम, 1919 के तहत केंद्रीय विधान सभा का अंतिम
चुनाव 1945 में आयोजित किया गया था।
M.P. P.C.S. (Pre) 2020
69
Who amongst the following had called the Government of India Act, 1935
as the “Charter of Slavery”?
निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम, 1935 को "गुलामी का अधिकार
पत्र (Charter of Slavery)" कहा था?
✅ Correct Answer: (A)
Jawaharlal Nehru called the Government of India
Act, 1935 as the "Charter of Slavery".
जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम, 1935 को
"गुलामी का अधिकार पत्र (Charter of Slavery)" कहा था।
U.P. U.D.A./L.D.A. (Spl) (Pre) 2010
70
The ‘Instrumentation of Instructions’ contained in the Government of
India Act, 1935 have been incorporated in the Constitution of India in
the year 1950 as–
भारत सरकार अधिनियम, 1935 में निहित 'निर्देशों का साधन (Instrumentation
of Instructions)' को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में
शामिल किया गया है–
✅ Correct Answer: (B)
The “Instrumentation of Instructions” contained in the
Government of India Act, 1935 was incorporated in the
Constitution of India in the year 1950 as
Directive Principles of State Policy (DPSP).
The critics referred to this part of the Constitution as holy
phrases.
भारत सरकार अधिनियम, 1935 में निहित “निर्देशों का साधन” को वर्ष
1950 में भारत के संविधान में
राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत (DPSP) के रूप में
शामिल किया गया था।
आलोचकों ने संविधान के इस भाग को पवित्र वाक्यांश (holy phrases)
कहा।
I.A.S. (Pre) 2010
71
In the Federation established by The Government of India Act of 1935,
residuary powers were given to the:
1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित महासंघ में, अवशिष्ट शक्तियां
(residuary powers) किसे दी गई थीं:
✅ Correct Answer: (B)
In the Federation established by the Government of India Act
1935, residuary powers (subjects not included in any of the
three lists) were given to the
Governor General.
भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित महासंघ में, अवशिष्ट
शक्तियां (जो विषय तीनों सूचियों में से किसी में शामिल नहीं थे)
गवर्नर जनरल को दी गई थीं।
I.A.S. (Pre) 2018
72
By which of the following Acts was the India Council abolished?
निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत परिषद (India Council) को
समाप्त कर दिया गया था?
✅ Correct Answer: (C)
The India Council was abolished by
The Government of India Act 1935.
The Act aimed at constitutional reforms in India, through which
dyarchy was abolished at the provincial level and started at the
central level. Provinces were given more autonomy.
भारत परिषद को भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा
समाप्त कर दिया गया था।
अधिनियम का उद्देश्य भारत में संवैधानिक सुधार करना था, जिसके
माध्यम से प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और
केंद्रीय स्तर पर शुरू किया गया। प्रांतों को अधिक स्वायत्तता दी
गई।
U.P.R.O./A.R.O. (Pre) (Re-Exam) 2016
73
Who has said it: 'I have not to beg pardon in connection with the
allegation that in the draft of the Constitution, a major part of the
Government of India Act, 1935, has again been reproduced'?
यह किसने कहा है: 'मुझे इस आरोप के संबंध में माफ़ी नहीं मांगनी है कि
संविधान के मसौदे में, भारत सरकार अधिनियम, 1935 के एक बड़े हिस्से को
फिर से तैयार किया गया (reproduced) है'?
✅ Correct Answer: (D)
Dr. B.R. Ambedkar said this during the
parliamentary debates regarding the Constitution-making process,
defending the borrowings from the 1935 Act.
डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने संविधान निर्माण प्रक्रिया
के संबंध में संसदीय बहस के दौरान 1935 के अधिनियम से ली गई चीजों
का बचाव करते हुए यह बात कही थी।
U.P.P.C.S. (Mains) 2015
74
"Can you show me one free country where there are separate
electorates? .... The British element is gone, but they have left
mischief behind". Who among the following said the above mentioned
statement in the Constituent Assembly debates?
"क्या आप मुझे एक स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां अलग निर्वाचक मंडल
हैं? .... ब्रिटिश तत्व चला गया है, लेकिन वे अपने पीछे शरारत छोड़ गए
हैं"। संविधान सभा की बहस में उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किसने कहा
था?
✅ Correct Answer: (C)
The above statement was said by
Sardar Vallabh Bhai Patel in the Constituent
Assembly debates, criticizing the concept of separate
electorates.
उपरोक्त कथन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संविधान सभा
की बहस में अलग निर्वाचक मंडल (separate electorates) की अवधारणा
की आलोचना करते हुए कहा था।
U.P. P.C.S. (Pre) 2021
75
Match List-I with List-II and select the correct answer by using codes
given below –
List-I (Act)
List-II (Provision)
A. The Regulating Act, 1773
1. Provision for Autonomy of Provinces
B. Indian Council Act, 1909
2. Introduction of Dyarchy
C. Government of India Act, 1919
3. Introduction of Communal Electorate
D. Government of India Act, 1935
4. Establishment of Supreme Court
सूची-I को सूची-II से सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही
उत्तर चुनें –
सूची-I (अधिनियम)
सूची-II (प्रावधान)
A. रेगुलेटिंग एक्ट, 1773
1. प्रांतों की स्वायत्तता का प्रावधान
B. भारतीय परिषद अधिनियम, 1909
2. द्वैध शासन की शुरुआत
C. भारत सरकार अधिनियम, 1919
3. सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की शुरुआत
D. भारत सरकार अधिनियम, 1935
4. सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना
✅ Correct Answer: (B)
Regulating Act, 1773 - Establishment of Supreme Court.
Indian Council Act, 1909 - Introduction of Communal Electorate.
Government of India Act, 1919 - Introduction of Dyarchy (at
provinces).
Government of India Act, 1935 - Provision for Autonomy of
Provinces.
रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 - सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना।
भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 - सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की
शुरुआत।
भारत सरकार अधिनियम, 1919 - द्वैध शासन की शुरुआत (प्रांतों में)।
भारत सरकार अधिनियम, 1935 - प्रांतों की स्वायत्तता का प्रावधान।
Uttarakhand P.C.S. (Pre) 2003
76
Which Act is not the landmark in the development of the Constitution
during the British Rule?
ब्रिटिश शासन के दौरान संविधान के विकास में कौन सा अधिनियम मील का पत्थर
(landmark) नहीं है?
✅ Correct Answer: (D)
The Protection of Civil Rights Act, 1955 was
enacted post-independence by the Indian Parliament (originally
known as Untouchability (Offences) Act, 1955) to provide
punishment for the practice of untouchability.
It was not passed during British Rule and has nothing to do with
the historical development of the constitution under the
British.
नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 स्वतंत्रता
के बाद भारतीय संसद द्वारा (मूल रूप से अस्पृश्यता (अपराध)
अधिनियम, 1955 के रूप में जाना जाता है) छुआछूत की प्रथा के लिए
सजा प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया था।
यह ब्रिटिश शासन के दौरान पारित नहीं हुआ था और इसका अंग्रेजों के
अधीन संविधान के ऐतिहासिक विकास से कोई लेना-देना नहीं है।